𝙰𝚜𝚜𝚎𝚖𝚋𝚕𝚢 𝙴𝚕𝚎𝚌𝚝𝚒𝚘𝚗 2022: 𝙴𝚕𝚎𝚌𝚝𝚒𝚘𝚗 𝙲𝚘𝚖𝚖𝚒𝚜𝚜𝚒𝚘𝚗 नें चुनाव में किए बड़े बदलाव जाने?

कोरोना संकट के बीच देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही चुनावी बिगुल बज चुका है यूपी समेत पांच राज्यों में आचार सहताल लग चुकी है। चुनाव आयोग ने रविवार को उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। यूपी में 7 चरणों में ऐलान किया गया है इस बार इलेक्शन कमीशन ने चुनावों को लेकर कई बड़े बदलाव किए हैं। इनमें सबसे बड़ा बदलाव यह किया गया है कि दागी उम्मीदवारों को अपना अपराधिक रिकॉर्ड अखबारों में प्रकाशित कराना होगा। राजनीतिक दलों को यह भी बताना होगा कि उन्होंने दागी प्रत्याशियों को क्यों चुना है। कोरोनावायरस के चलते कुछ और भी बड़े बदलाव किए गए हैं। आइए जानते हैं चुनाव आयोग में और क्या- क्या निर्देश दिए हैं चुनाव आयोग ने कहा है कि सभी अपराधियों वाले प्रत्याशियों को अपने ऊपर मुकदमाओं की जानकारी तीन बार अखबारों में प्रकाशित करानी होगी। राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट पर अपनी पार्टी की उम्मीदवारों के केस की जानकारी देना अनिवार्य होगी दूसरी बड़ी सर्त यह किक रोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने पांच राज्यों चुनावी रैलियों और रोडशो पर एक हफ्ते के लिए रोक लगा दी है।

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चुनाव आयोग रैली वा रोडशो पर लगाया रोक!

मुख्य चुनाव आयोग सुशील चंद्रा ने कहा 15 जनवरी तक सभी पांच राज्यों में रैली और रोडशो पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी तरीके की पद यात्रा साइकिल या कोई भी वाहन यात्रा नहीं होगी। चुनाव आयोग की तीसरी सबसे बड़ी सर्दी यह है की पांचों राज्यों में चुनाव के दौरान कोरोना गाइडलाइन का शक्ति से पालन किया जाएगा। मतदान के दौरान सभी पोलिंग स्टेशन पर कोविड प्रोटोकॉल शक्ति से लागू होगा। मास्क और सेनीटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे चुनाव आयोग की चौथी सबसे बड़ी सर्त यह है कि एक पोलिंग स्टेशन पर 1500 की जगह 1250 मतदाता ही वोट डाल सकेंगे। पोलिंग स्टेशन की संख्या 16 फ़ीसदी बढ़ाई जाएगी कुल 690 निर्वाचन क्षेत्रों में से 133 सीटें अनुसूचित जाति और 23 जनजातियों के लिए आरक्षित की गई है की गई है। पांचवी शर्त यह है कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों का दोनों टीकाकरण अनिवार्य होगा। सभी अधिकारियों को बूस्टर डोज पिक्कीयोर्स और इसनारी डोज लेना होगा। चुनाव आयोग ने मतदान के दिन पोलिंग पर ज्यादा भीड़ ना जुटे इसको देखते हुए पोलिंग के टाइम 1 घंटे बढ़ा दी है इससे पोलिंग बूथ पर भीड़ कम रखा जा सकेगा। सातवीं शर्त यह है कि मुख्य चुनाव आयोग सुशील चंद्रा ने कहां उम्मीदवारों को ऑनलाइन नॉमिनेशन की सुविधा दी जाएगी।

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जिससे निर्वाचन कार्यालय में भीड़ कम से कम हो और कोरोना नियमों का ठीक ढंग से पालन सुनिश्चित कराया जाए। आठवीं शर्त यह है कि बंगाल चुनाव में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ने का देते हुए मुख्य चुनाव आयोग ने की सभी राज्यों हलफनामा देना होगा की सभी त्रिशा निर्देशों का पालन करेंगे। कोविड त्रिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वाले कानूनी कार्रवाई के जिम्मेदार होंगे।