Flipkart Amazon की बंपर सेल रोकेगी सरकार, जानिए क्या था नुकसान?

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Flipkart Amazon

जानिए Flipkart Amazon जैसी शॉपिंग वेबसाइट की Flash Sale पर Ban की तैयारी क्यों कर रही मोदी सरकार? ऐमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों द्वारा की जाने वाली बंपर सेल पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार कुछ नियमों में बदलाव करने जा रही है।

सरकार ने 21 जून को कंज्यूमर प्रोट्रेक्शन ई-कॉमर्स टूल्स 2020 में बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है। ई-कॉमर्स कंपनीया साल भर में बेहिसाब बिक्रीया करती है। जिसे छोटे व्यवसाय को दिक्कत होती है। नए कानून के तहत ऐसे बिक्री प्रतिबंधित हो सकती है। हाला की थर्ड पार्टी से सेलर की फ्लैश सेल पर पाबंदी नहीं लगेगी।

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जाने क्या था नुकसान

Flipkart Amazon जैसी बड़ी कम्पनिया फ़्लैश सेल में कुछ चुंनिंदा ब्रांड्स को बेचने का काम करती थी , जिससे बाजार में उनकी मांग बढ़ जाती थी। ऐसे में बाकि ब्रांड्स को नुकसान होता था। इसके साथ ही सरकार का ये भी मानना है की इस कदम से नए प्रोडक्ट को भी पहचान मिलेगी।

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जाने क्या है सरकार का इरादा

सरकार ने कहा उनका लक्ष्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बदलाव लाना है। इकनॉमिक टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय कॉमर्स मंत्रालय भी इस मामले को लेकर कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय के साथ चर्चा कर सकते हैं। सरकार का दावा है। नए प्रस्ताव में ऐसे नियम जोड़े जाएंगे जिससे ई-कॉमर्स प्लेटफार्म से गलत तरीके से हो रहे कई सामानों की फ्लैश सेल पर रोक लगाई जा सकेगी।

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सरकार ने लोगों से मांगी राय

केंद्र सरकार ने इसके लिए लोगो से भी राय मांगी हैं। इंडस्ट्री से जुड़े और आम लोग ई-कॉमर्स प्रस्तावित नियमों को लेकर अपने सुझाव 6 जुलाई तक सरकार को भेज सकते हैं। सरकार ने कहा है उसे कंज्यूमर्स ट्रेडर्स एसोसिएशन से ई-कॉमर्स बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी गलत ट्रेड प्रैक्टिस के बारे अनगिनत शिकायतें मिली है। इसी कारण से उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय मे अपने प्रस्ताव में यह कहा है भारत में किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफार्म को फ़्लैश सेल आयोजित करने की इजाजत नहीं मिलेगी।

ई-कॉमर्स कंपनियां (Flipkart Amazon) होली दिवाली जैसी फ़्लैश सेल को आयोजन करते हैं.। इस तरह के सेल ई-कॉमर्स वेबसाइट ग्राहक के लिए फायदेमंद होती है लेकिन सरकार अब इस पर लगाम लगाने की तैयारियों में जुटी है। मंत्रालय ने कहा है कुछ कॉमर्स संस्था लगातार फ़्लैश सेल आयोजन कर रहा है।

सरकार ने अमेज़न और फ्लिफ्कार्ट जैसी इ कॉमर्स को भी नोडल और कंप्लायंस अधिकारी नियुक्त करने का आदेश जारी किया है। सरकार का ये कहना है। नये नियम ई-कॉमर्स संस्थाओं पर शिकायत पर रोक लगाने को मजबूत करेगा। सरकार के इस नये प्रस्ताव पर ऐमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों ने कोई बयान नहीं जारी किया है। 

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