कोरोना महामारी और बढ़ती महंगाई के बीच में मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी DA 17% से बढ़ाकर 28% मोदी सरकार ने कर दिया। यह नया नियम 1 जुलाई 2021 से ही लागू हो जाएगा।
बुधवार को इस फैसले पर कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर (CCEA) ने मुहर लगा दी। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब करीब पचास लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 61 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को लाभ मिलने वाला है। सरकार इसके लिए करीब 34,401 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
कोरोना महामारी के चलते सरकार ने जून 2021 में कर्मचारी और पेंशनर्स का DA बढ़ाने पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस पर से रोक हटा दिया है। इस नए फैसले से उनको फायदा होगा जिन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर की DA की 3 किस्ते बाकी थी। यह किस्ते 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को दिया जाना था।
महंगाई भत्ता सैलरी का एक हिस्सा होता है। बेसिक सैलरी का एक निश्चित परसेंट होता है। देश में महंगाई के असर कम हो इसके लिए केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है और इसको समय-समय पर बढ़ाया भी जाता है। इस महंगाई भत्ते से रिटायर्ड कर्मचारियों को भी लाभ होता है।
