18 सितंबर से 22 सितंबर तक केन्द्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र ( Special Session of Parliament) बुलाया है. बुधवार देर शाम को सरकार ने इस विशेष सत्र के एजेंडे से जुड़ी अहम जानकारी साझा की है.
विशेष सत्र के पहले दिन इस मुद्दे पर होगी चर्चा
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सरकार ने जानकारी देते हुए बताया है कि सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में 75 सालों में संसद की यात्रा से जुड़ी चर्चाएं होंगी. सरकार ने बताया की पहले दिन संविधान सभा से लेकर आजतक की संसदीय यात्रा पर चर्चा होगी.
विशेष सत्र ( Special Session of Parliament) में कौन से 4 विधेयक होंगे पेश
दरअसल, राज्यसभा में बीते 3 अगस्त को अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 और प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 पारित कराया गया था. अब सरकार इस बिल को विशेष सत्र (Special Session of Parliament) में लोकसभा में पेश करेगी. 10 अगस्त को डाकघर विधेयक,2023 और मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक राज्य सभा में पेश किए गए थे. खबर है कि विशेष सत्र के दौरान इन बिल पर चर्चा हो सकती है.
विपक्ष लगातार सरकार पर उठा रहा था सवाल
जबसे मोदी सरकार ने 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया है तबसे विपक्ष विशेष सत्र ( Special Session of Parliament) के एजेंडे को लेकर सवाल खड़े कर रहा है. सरकार पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था और इस विशेष सत्र के एजेंडे को जारी करने की मांग कर रहा था.
विशेष सत्र के लिए क्या थी अटकलें
विशेष सत्र से पहले अटकले थी कि सरकार क्या एक राष्ट्र, एक चुनाव और देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने का प्रस्ताव ला सकती है. लेकिन सरकार ने जैसे ही बुधवार को देर शाम विशेष सत्र का एजेंडा जारी किया इन सभी अटकलों पर विराम लगता दिख रहा है.
विशेष सत्र ( Special Session of Parliament) के पहले होगी सर्वदलीय बैठक
केन्द्र सरकार ने संसद के विशेष सत्र शुरू होने के ठीक एक दिन पहले यानी 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. विपक्षी दलों के सभी नेताओं को केंद्रिय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ई-मेल के जरीए निमंत्रण भेजा है. 31 अगस्त को प्रह्लाद जोशी ने विशेष सत्र की घोषणा की थी. .ये विशेष सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर चलेगा.