Population Control : जनसंख्या कानून की मांग कई राज्यों में हुई तेज, एमपी और बिहार में लेकर इसको लेकर बयानबाजी शुरू।

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Population Control

उत्तर प्रदेश ने में जनसंख्या नियंत्रण (Population Control) को लेकर जारी किए गए नियम के बाद अब कई राज्यों ने भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बहस शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 11 जुलाई को जनसंख्या नीति पेश की गई जिसके बाद अलग-अलग राज्यों ने इस पर बहस शुरू कर दी है।

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बिहार में टू चाइल्ड पॉलिसी लागु करने कि मांग

उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार में भी टू चाइल्ड पॉलिसी को लेकर मांग तेज हो गई है। बिहार सरकार के में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी एक मांग करते हुए कहा कि जिनके दो से अधिक बच्चे हो उन्हें पंचायत चुनाव लड़ने नहीं दिया जाना चाहिए। सम्राट चौधरी के मुताबिक नगर निकाय की तर्ज पर यह सुविधा ग्राम निकायों में भी लागू हो और इसके लिए कानून बनना चाहिए। उन्होंने अपने इस बयान में आगे यह भी कहा कि इस बार के पंचायत चुनाव में असंभव नहीं है।

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नितीश कुमार ने जनसँख्या निति पर दिया बयान

उत्तर प्रदेश में लागू जनसंख्या नीति के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस मुद्दे पर बातचीत की और कहा कि यह मसला कानून बनाने से नहीं बल्कि महिलाओं को शिक्षित करने से हल होगा। बिहार सरकार में उपमुख्यमंत्री रेणु देवी ने भी बयान देते हुए कहा की जनसंख्या नियंत्रण के मसले पर पुरुषों को जागरूक करने की जरूरत है।

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Population Control पर हो व्यापक बहस – केसी त्यागी

वहीं बिहार में जनता दल (यू) के नेता केसी त्यागी ने भी इस मुद्दे पर बातचीत की और कहा जनसंख्या नियंत्रण के हम पक्षधर है। लेकिन कानून बनाकर नहीं बल्कि जागरूकता अभियान चलाकर इस पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। केसी त्यागी के मुताबिक जनसंख्या नियंत्रण पर बहस होनी चाहिए और सभी राजनीतिक पार्टियों को इसमें शामिल होने की जरूरत है।

मध्य्प्रदेश में भी Population Control कानून के लिए मांग उठी

उत्तर प्रदेश, बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश में भी जनसंख्या नियंत्रण (Population Control) कानून को लेकर मांग बढ़ी है। भाजपा के विधायक रामेश्वर शर्मा ने जनसंख्या नियंत्रण कानून के मसले पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें बीते 11 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 को लागू किया जिसके बाद से अन्य राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण (Population Control) कानून के लिए मांग तेजी से बढ़ने लगी है।

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