उत्तर प्रदेश में कोरोना ने अपना कहर बरपाया तो सरकार की अभी सुविधाओं की पोल ऐसे खुली जैसे जैसे पतंग उड़ाते समय में चकरी से धागा खुलता है। परत दर परत पोल खुलती गई और पोल खोलने वालो की नींदे गली सुबह जेल में खुलनी शुरू हो गयी। सरकार से सवाल करने का मतलब दुश्मनी मोल लेना हो गया था। सरकार को अब गावो की स्थिति को कण्ट्रोल करना अब चुनौती है। कोरोना ने गावं में हालत बुरी कर रखी है। गावों में स्वास्थ्य सुविधा न के बराबर है ऐसे में प्रदेश के हर गावों के लोगो को चिकित्सा व्यवस्था मुहैया कराना चुनौतीपूर्ण कार्य होगा लेकिन असम्भव नहीं है।
ऐसे जब इलाहबाद हाई कोर्ट ने फटकार लगाई तब सरकार की अक्ल ठिकाने आई। अब सरकार एक्शन मोड़ में आई है।कुछ दिन पहले योगी सरकार ने ठेले , खोमचे वाले को एक हजार रूपये देने का वादा किया था। और तीन माह तक प्रदेश में राशन मुफ्त मुहैया करने का आदेश दिया था। सरकार के इस कदम से गरीबों और जरूरतमंदों को बहुत बड़ी राहत मिलेंगी।
मंगलवार को इस सम्बन्ध मे अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने बताया की इसकी सुचना सभी अपर मुख्य सचिव खाद्य एवं रसद , मंडलायुक्तों को भेज दी गयी है। इसकी जानकारी सभी जिलाधिकारियों को भी दे दिया गया है। शासन ने आदेश जारी करते हुये लिखा की जो व्यक्ति पात्र है मगर राशन कार्ड नहीं बन पाया है तो एक अभियान के तहत इन सभी का राशन का कार्ड जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि ये लोग सरकारी सुविधा का लाभ ले सकें।
प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारकों को जून , जुलाई , और अगस्त में राशन मुफ्त में दिया जाएगा। लोगो को मुफ्त राशन मिल सके इसके लिए वित्त विभाग ने खाद्य एवं रसद विभाग को पहले ही बजट जारी कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021 – 22 के वितरण की प्रिक्रिया के सम्बंधित पूरा दिशा – निर्देश खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा भी जारी किया जाएगा।