देश में एक बार फिर Rafale Fighter Plane सौदा का मामला चर्चा में है। राफेल डील को लेकर जजों की नियुक्ति फ्रांस में की गई है। जजों की नियुक्ति फ्रांस में हुई लेकिन सियासत की गर्माहट भारत में शुरू हो गया है। न्यायिक जांच शुरू करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने राफेल डील को लेकर जेपीसी जांच की मांग कर रही है।
कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा फ्रांस द्वारा न्यायिक जांच कराने का आदेश देने के बाद Rafale Fighter Plane सौदे को लेकर राहुल गांधी की बात सच साबित हुई है। उन्होंने कहा कि हम इस राफेल सौदे को लेकर जेपीसी जांच की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को यह देश को बताना चाहिए कि उनकी सरकार फ्रांसीसी जांच के आलोक में जेपीसी जांच की अनुमति कब दे रही है।
रणदीप सुरजेवाला का मोदी सरकार पर हमला
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सरकार पर सुरजेवाला ने हमला करते हुए कहा कि Rafale Fighter Plane घोटाले का घिनौना सच आखिरकार सामने आ रहा है। इस राफेल सौदे में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, देशद्रोह और राजकोष का नुकसान होने का सच सामने आ रहा है। राफेल सौदे के मामले पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आज सच साबित हो रही हैं।
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कांग्रेस ने एक बार फिर वही बात दोहराई जिसको वह पहले से बोलती चली आ रही है। कांग्रेस ने कहा कि राफेल सौदे में घूस दी गई है।कांग्रेस ने फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद के एक बयान का हवाला देते हुए कहा रिलायंस कंपनी को डील में साझेदारी बनाने का निर्णय भारत सरकार का था, इसलिए ऐसा करने के सिवा कोई और दूसरा विकल्प नहीं था।
कांग्रेस के द्वारा लगाए आरोपों पर बीजेपी का पलटवार।
इन आरोपों पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कांग्रेस झूठ और मिथकों का पर्याय है। उन्होंने कहा कि आज फिर कांग्रेस राफेल सौदे के बारे में झूठ बोल रही है। अगर किसी देश का एनजीओ किसी आरोप के खिलाफ शिकायत करता है और उसका वित्तीय अभियोजन उसके जांच का आदेश दे तो इसमें भ्रष्टाचार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
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फ्रांस ने अरबों डालर के राफेल सौदे का जांच का आदेश दिया है जिसके लिए जजों की नियुक्ति भी की गई है। फ्रांस की पब्लिक प्रॉसीक्यूशन सर्विसेज की फाइनेंसियल क्राइम ब्रांच ने कहा कि इस सौदे को लेकर लगाए गए भ्रष्टाचार और पक्षपात के जितने भी आरोप हैं उसकी जांच की जाएगी। आपको बता दें फ्रांसीसी वेबसाइट मीडिया पार्ट ने बताया कि फ्रांसीसी जांच एजेंसी राफेल सौदे में हुई कथित घूस को लेकर जारी संदेहों को दबाना चाहती है।
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द साल्ट ने हमेशा इन आरोपों से किया है खंडन
जबकि इन सभी आरोपों से दसाल्ट ने हमेशा खंडन किया है और दावा किया है कि इस डील में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। मोदी सरकार भी हमेशा इस सौदे पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का लगातार खंडन करती आ रही है लेकिन अब कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने इस सौदे को लेकर राजनीतिक मैदान में आ गए है।
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