ट्विटर ने नहीं मानी गाइडलाइन, अब वह किसी कानूनी संरक्षण के हकदार नहीं।

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जम्मू कश्मीर और लद्दाख

सरकार ने ट्विटर को कई मौके दिए इसके बावजूद उसने गाइडलाइन नहीं मानी। अब वह किसी कानूनी संरक्षण के हकदार नहीं हैं। भारत सरकार ने नए आईटी नियम लागू किए हैं। इस आईटी नियम के अनुसार देश में चल रहे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस नियमों के अंतर्गत ही काम करना होगा। मगर इस नए आईटी नियम की अवहेलना ट्विटर ने की हैं।

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अब तक ट्वीटर ने इस नए आईटी नियम को नहीं माना है। नए आईटी नियम के पालन ना करने की वजह से बुधवार को ट्विटर ने इंटरमीडियरी प्लेटफार्म का दर्जा खो दिया है। इसका असर अब सीधे ट्विटर पर पड़ेगा। ट्वीटर पर डाले गए पोस्ट का जिम्मेदार स्वयं ट्वीटर होगा। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा इस बात को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि ट्विटर को कानूनी संरक्षण देना चाहिए।

ट्विटर कर रहा है मनमानी

26 मई से लागू हुई नई गाइडलाइंस को ट्विटर ने मानने से इनकार कर दिया है। इसके बाद भी सरकार ने ट्विटर को कई सारे मौके दिए लेकिन उसके बावजूद भी वह जानबूझकर इन नियमों का पालन नहीं करना चाहता। देश में ट्वीटर का कानूनी संरक्षण अब खत्म हो गया है और ट्वीटर पर पहला मुकदमा भी गाजियाबाद में दर्ज कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर भारत में कोई भी एक छोटी सी पोस्ट चिंगारी बन जाती है। खासकर फेक न्यूज़ पर कंट्रोल करना इस नए आईटी नियम में प्रावधान था, जिसको ट्वीटर ने अब तक नहीं माना है।

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ट्विटर को कई मौके दिए गए

26 मई को नया नियम लागू हुआ और उसके बाद ट्वीटर को कई सारे मौके दिए गए। लेकिन अब तक उसने नए नियम को नहीं माना है। जिसके चलते उसका देश में कानूनी संरक्षण खत्म कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में फेक वीडियो ट्विटर पर डाली गई थी। इस फेक वीडियो को लेकर गाजियाबाद में ट्विटर के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है।

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ट्वीटर को सरकार द्वारा बनाए नए नियमों का पालन न करना अब भारी पड़ रहा है। नए आईटी नियम को ट्विटर ने अब तक लागू नहीं किया उसके बाद उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है। अब ट्वीटर के ऊपर भी आईपीसी के तहत मामलें दर्ज हो सकते हैं और पुलिस भी पूछताछ कर सकती है।

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