Electricity Crisis In Country : कोयले की कमी पर कोयला मंत्रालय ने दिया बड़ा बयान, अमित शाह ने की अहम बैठक, जाने क्या निकला निष्कर्ष।

देश में बिजली का संकट (Electricity Crisis In Country) दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। देश में कोयले की कमी धीरे-धीरे बिजली के संकट (Electricity Crisis In Country) के रूप में आने लगी है। देश के कई राज्यों में बिजली की भारी कटौती चल रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो जहां गांव में करीब 18 घंटे बिजली रहा करती थी अब 12 घंटे बिजली दी जा रही है। 

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Electricity Crisis In Country को लेकर अमित शाह एक्शन मोड़ में

देश में बिजली संकट गहराने (Electricity Crisis In Country) की आशंकाओं के बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह एक्शन मोड में आ गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई थी। गृहमंत्री के बुलाई इस बैठक में केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह, कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी और दोनों मंत्रालय के अधिकारी गृह मंत्रालय पहुंचे थे। इस बैठक के दौरान एनटीपीसी (नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन) के अधिकारियों को भी शामिल किया गया था।

कोयले की कमी को लेकर कोयला मंत्रालय ने दिया बड़ा बयान

आपको बता दें कि कई राज्यों में कोयले की कमी के चलते बिजली आपूर्ति बाधित होने की चेतावनी जारी की गई है जिसमें दिल्ली ने सबसे पहले केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखा था। जबकि कोयला मंत्रालय की तरफ से बयान दिया जा रहा है कि बिजली उत्पादन संयंत्रों की मांग पूरी करने के लिए देश में पर्याप्त सूखे ईंधन उपलब्ध है। ऊर्जा मंत्रालय ने बिजली आपूर्ति में किसी भी प्रकार की व्यवधान को लेकर खबरों को खारिज कर दिया है।

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नितीश कुमार ने Electricity Crisis In Country पर चिंता जाहिर की

आपको बता दें कोयले की कमी के चलते देश में रविवार को 13 थर्मल पावर प्लांट बंद (Electricity Crisis In Country) किए गए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कोयले की कमी को लेकर इस पर चर्चा की उन्होंने कहा कि हमारी जरूरत के हिसाब से हम या तो इसे एनटीपीसी से खरीदें या निजी कंपनियों से लेकर प्रभावित हो रही आपूर्ति को पूरा किया जाए। नीतीश कुमार ने कहा कि देश में ऐसे परिस्थितियां बन रहे हैं। इसके पीछे कई कारण है उन्होंने कहा कि या समझ सके और बिहार की नहीं यह हर जगह की समस्या है।

केरल में 19 oct के बाद बिजली कटौती पर होगा फैसला 

केरल 19 अक्टूबर के बाद बिजली कटौती पर फैसला करेगा। केरल के बिजली मंत्री ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 19 अक्टूबर के बाद कटौती को लेकर फैसला लागू किया जाएगा। केरल राज्य में 100 मेगावाट बिजली की कमी का सामना हो रहा है उन्होंने करने की कोशिश में लगे हैं और खरीद रहे है।

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अरविन्द केजरीवाल ने Electricity Crisis In Country पर पीएम मोदी को लिखी चिठ्ठी

देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर केंद्र सरकार जल्द से जल्द कोई इस पर कोई कदम नहीं उठाती है तो राजधानी में बिजली का संकट (Electricity Crisis In India) बढ़ जाएगा और आपके घरों की बिजली गुल हो सकती है। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को खत में लिखा कि कोयले से चलने वाली 135 संयंत्रों में से आधे से अधिक के पास सिर्फ 1 से 2 दिन का कोयला बचा है।

Electricity Crisis In Country के मुख्य कारण हैं

1. कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था जूझ रही थी जिसको पटरी पर लाने के लिए लंबे पैमाने पर फैक्ट्रियों को संचालित किया गया और बिजली की मांग बढ़ गई।

2. सितंबर महीने में कोयले की खदान वाले क्षेत्र में भारी बारिश हुई जिसके कारण कोयले के उत्पादन पर बुरा असर पड़ा है।

3. आयात होने वाले कोयले के दाम भी बढ़ गए जिसके वजह से कोयले की आयात वाली मात्रा कम हुई है और बिजली उत्पादन संयंत्र तक कोयले की कमी होने लगी।

4. मानसून के शुरुआती दौर में कोयले का कोई स्टॉक नहीं हो पाया था।

5. महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कोयला कंपनियों पर भारी बकाया भी बिजली कारण का संकट (Electricity Crisis In Country) बन गया है।

6. अप्रैल से सितंबर के बीच घरेलू कोयले की खपत बढ़ गई है।

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