कोरोना संकट के बीच में आज देश के पीएम मोदी सोमवार की शाम 5:00 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन में बड़ा ऐलान करते हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 21 जून से देश में 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को भी भारत सरकार के द्वारा मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी।
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देशवाशियों को मिलेगी मुफ्त में वैक्सीन
आपको बता दें अभी तक वैक्सीन का 50 फ़ीसदी काम केंद्र सरकार, 25 फ़ीसदी राज्य सरकारें और 25 फ़ीसदी प्राइवेट सेक्टर के हाथों में था। लेकिन पीएम मोदी ने आज ऐलान किया कि अब वैक्सीन का 75 फ़ीसदी हिस्सा केंद्र सरकार और बाकी 25 फ़ीसदी हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार को वैक्सीन पर अब कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। सभी देशवासियों को भारत सरकार अब मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराएगी।
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👉वैक्सीन की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर है।
👉18+से ऊपर सबको मुफ्त वैक्सीन मिलेगी।
👉निगरानी की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।
👉दुनिया भर में कोविन एप की सराहना।
👉नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जाएगा।#ngr #PMModi— Nilesh Govind Rao (@JournalistNGRao) June 7, 2021
प्राइवेट सेक्टर में जारी रहेगा वैक्सीनेशन
पीएम मोदी ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीनेशन जारी रहेगा लेकिन प्राइवेट अस्पताल अब सर्विस चार्ज के नाम पर ₹150 से ज्यादा नहीं ले सकेंगे। पीएम मोदी ने ऐलान में कहा वैक्सीन का 25 फ़ीसदी हिस्सा ही प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा।
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पीएम मोदी ने मुफ्त राशन देने का भी किया ऐलान
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में मुफ्त राशन देने का भी ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि 80 करोड़ से अधिक लोगों को दिवाली यानी कि नवंबर 2021 तक तय मात्रा में मुफ्त राशन दिया जाएगा ।
बच्चों के लिए भी 2 वैक्सीन का ट्रायल
पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में वैक्सीन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए देश में सात कंपनियां वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही हैं। दूसरे देशों से भी वैक्सीन खरीदने की प्रक्रिया में तेजी लाया जा रहा है। बच्चों के लिए भी 2 वैक्सीन का ट्रायल तेजी से चल रहा है। मोदी ने अपने संबोधन में बताया कि नेजल वैक्सीन पर भी काम जारी है जो सिरिंज से नही बल्कि नाक में स्प्रे किया जाएगा।
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वैक्सीन प्रक्रिया को लेकर दिया जवाब
वैक्सीन की प्रक्रिया को लेकर पीएम मोदी पर लगातार सवाल उठते रहे । इस पर जवाब देते हुए मोदी ने कहा कि राज्य सरकारों की मांग को स्वीकार करते हुए केंद्र ने उनको अधिकार दिया था। 16 जनवरी से लेकर अप्रैल तक जो वैक्सीनेशन हुआ वो केंद्र की निगरानी में हुआ था । कुछ लोगों ने बुजुर्गों के पहले नंबर पर वैक्सीन लगने पर भी सवाल उठाए थे। पीएम मोदी ने कहा कि जब राज्यों ने केंद्र पर दबाव बनाया कि 1 मई से 25 फ़ीसदी वैक्सीनेशन का कार्य राज्यों के जिम्मे सौंप दिया जाए, जिसके बाद केंद्र ने 25 फीसदी का काम राज्य सरकारों को सौंप दिया था। लेकिन अब 21 जून से केंद्र सरकार पूरी तरह से वैक्सीन राज्य सरकारों को मुफ्त में उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकारों और केंद्र सरकार मिल कर 14 दिन के भीतर ही नई गाइडलाइंस बना लेंगी।