CBSE BOARD की मार्किंग स्कीम से खुश नहीं है छात्र, सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका।

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CBSE BOARD की मार्किंग स्कीम से छात्र  खुश नहीं है। वकील मनु जेटली के जरिए देश भर से साढ़े 11 सौ से ज्यादा छात्र – छात्राओं ने याचिका के माध्यम से कंपार्टमेंट, पिछले कई सालों से पास होने की उम्मीद में इंतहान देने वाले छात्र, पत्राचार से 12वीं करने वाले, ड्रॉपआउट, प्राइवेट छात्रों के लिए भी नीति बनाने का मांग किया गया है। इन सभी वर्गों के अंतर्गत छात्र-छात्राएं अभिभावक, शिक्षक की स्वास्थ्य सुरक्षा सहित सभी जरूरी इंतजाम करने के मुद्दे भी याचिका में शामिल की गई है।

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सवाल के साथ सुझाव भी दिया

कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए CBSE BOARD के जिस फार्मूले को बीते कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी थी उस फैसले पर छात्रों ने याचिका देकर ब्रेक लगाई है। देशभर के 1152 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीएसई बोर्ड के नंबर देने के स्कीम पर सवाल खड़े किए और सुझाव भी दिया है।

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CBSE BOARD को कक्षा 12वीं की परीक्षाओं की मार्किंग स्कीम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 जून को मार्किंग स्कीम पेश करने को कहा था। बीते 17 जून को सीबीएसई ने अपने मार्किंग स्कीम का फार्मूला सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा और उस पर कोर्ट ने मंजूरी दे दी। जिन छात्रों ने याचिका दायर की है उन छात्रों का कहना है कि इन छात्रों और परीक्षार्थियों को लेकर नई स्कीम उदासीन है।

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अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होने की बात कहीं

छात्रों ने कहा कि संविधान के अनुसार बुनियादी अधिकारों के समानता के अधिकारों के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो रहा है। फरवरी में बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी किया था। उस सर्कुलर के अनुसार कंपार्टमेंट, रिपीट, प्राइवेट कोर्स के सभी छात्रों को प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल एसेसमेंट आदि अलग से आयोजित ना करने के बजाए रेगुलर छात्रों के साथ ही कराए जाएंगे। छात्रों ने मांग की है कि इन वर्गों के छात्रों की भी आपत्तियां कोर्ट में शामिल हो और उनको भी राहत कोर्ट के द्वारा दिया जाए। कोर्ट इस मामले पर कब सुनवाई करेगी इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है।

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